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आमने-सामने BASA और बिहार सरकार… नवादा SDO के निलंबन को वापस लेने की मांग…सूबे के 4 DM को निलंबित करे सरकार – BASA…

इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है जहां BASA और सरकार आमने-सामने दिख रही है…नवादा SDO के निलंबन के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग पूरी तरह से आक्रामक मूड में आ गयी है। बासा ने आगामी 24 अप्रैल से काला पट्टी बांधकर काम करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आज बासा की आपात बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद बासा के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि नवादा के अनुमंडल पदाधिकारी को निलंबित करने के बिहार सरकार का आदेश समानता के अधिकार का हनन तथा अन्याय पूर्ण निर्णय है।

बैठक के बाद बासा के अधिकारियों ने मांग किया है कि जिन DM ने अंतर राज्यीय पास जारी किया है वैसे सभी DM को निलंबित किया जाए। संघ ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए अगर नवादा SDO को सस्पेंड किया गया है कि तो फिर उसी जुर्म में पटना, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, भोजपुर DM को भी सरकार निलंबित करे। तभी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन होगा। इस संबंध में बासा के बिहार अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा और महासचिव अनिल कुमार की तरफ से प्रेस बयान जारी किया गया है।

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बिहार प्रशासनिक सेवा संघ सरकार के उक्त आदेश का विरोध करती है, साथ हीं सरकार से मांग करती है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए। बासा ने वैसे डीएम जिन्होंने अंतर राज्यीय पास जारी किया है उनका साक्ष्य भी मुख्य सचिव को दिया है। बासा ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि जिला दंडाधिकारी औरंगाबाद का आदेश ज्ञापांक 1722 दिनांक 20.4. 2020, अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा का आदेश 914 दिनांक 15. 4 .2020, डीएम पूर्णिया का आदेश ज्ञापांक 932, मुजफ्फरपुर डीएम का आदेश ज्ञापांक 1393 इसका सत्यापन आप अपने स्तर से कराने का कष्ट करें। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी नवादा को निलंबित करने का आदेश सरासर भेदभाव की नीति के आधार पर लिया गया है।

संघ ने बिहार सरकार से मांग किया है कि बिहार के कई डीएम द्वारा अंतर राज्यीय पास निर्गत करने के अधिकार को अन्य पदाधिकारियों को डेलीगेट कर दिया गया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिद्धांत के विरुद्ध है। पावर डेलिगेशन कर देने से कोई भी पदाधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन से मुक्त नहीं हो जाता।संघ ऐसे सभी जिला पदाधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने उक्त शक्ति का प्रयोग करने हेतु अधिनस्थ पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करती है।

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बासा के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि DM नवादा सहित बिहार के वैसे सभी DM को भी निलंबित करें जिन्होंने व्यक्ति विशेष को कोटा के लिए पास जारी किया है,अन्यथा अनुमंडल पदाधिकारी नवादा बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन अन्य पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से निलंबन वापस लिया जाए।

नीतीश सरकार के इस निर्णय के विरोध में बासा के पदाधिकारी 24 अप्रैल 2020 से लेकर 3 मई 2020 तक काला बिल्ला लगाकर सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे.

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महीप राज, बिहार नाउ, पटना

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